न्यायालय के बारे में
धनबाद हमारे देश की सबसे बड़ी कोयला बेल्ट में से एक है और इसे भारत की कोयला राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इस धनबाद जजशिप में मामलों और मुकदमों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। धनबाद इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जजशिप में से एक है। धनबाद जिला गजेटियर '1964 के अनुसार धनबाद जिला सरकार के अधीन बनाया गया था। अधिसूचना नं. A.9911 दिनांक 24 अक्टूबर 1956 और 1 नवंबर 1956 से अस्तित्व में आया। धनबाद मूल रूप से मानभूम जिले का एक हिस्सा था जो पहले बंगाल में था और फिर बिहार में आ गया जब बिहार बंगाल से अलग हो गया जब एच. कप्लैंड, आई.सी.एस. 1911 में मानभूम के लिए पहला जिला गजेटियर प्रकाशित, धनबाद बंगाल में मानभूम जिले का केवल एक उपखंड था। मुख्यालय शहर को तब डी एच ए एन बी ए आई डी के नाम से जाना जाता था।
बाद में जब मानभूम बिहार में जिला था, तो धनबाद उपमंडल को एक उप जिले का दर्जा दिया गया और मुख्यालय स्टेशन के नाम से अक्षर (I) हटा दिया गया। राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1956 में धनबाद जिला अलग कर दिया गया और यह बिहार में बना रहा, जबकि पुरुलिया जैसे[...]
अधिक पढ़ें- कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए डीएलएसए धनबाद के पैनल अधिवक्ताओं के रूप में पैनलबद्ध करने के लिए आवेदन
- 2024 की आपराधिक अपील संख्या 2814-2815 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06.01.2025 के हस्ताक्षरित रिपोर्ट योग्य निर्णय का अनुपालन
- कटे हुए कागज के लिए कोटेशन प्रस्तुत करना।
- विज्ञापन क्रमांक 04/2024 पैरा लीगल वालंटियर्स के लिए चयनित अभ्यर्थी परिणाम दिनांक 10.12.2024
- विज्ञापन क्रमांक 04/2024 अनुमोदन दिनांक 09.12.2024 के आलोक में शुद्धिपत्र। निम्नलिखित अतिरिक्त उम्मीदवारों को पैरा लीगल वालंटियर्स के साक्षात्कार प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है
- विज्ञापन क्रमांक 04/2024 पैरा लीगल वालंटियर्स के प्रशिक्षण हेतु साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का चयन
- पुलिस स्टेशनों पर पैरा लीगल वालंटियर तैनात
- प्रखंडों एवं अन्य स्थानों पर पारा लीगल वालंटियर्स की प्रतिनियुक्ति की गयी है
- कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए डीएलएसए धनबाद के पैनल अधिवक्ताओं के रूप में पैनलबद्ध करने के लिए आवेदन
- कटे हुए कागज के लिए कोटेशन प्रस्तुत करना।
- पुलिस स्टेशनों पर पैरा लीगल वालंटियर तैनात
- प्रखंडों एवं अन्य स्थानों पर पारा लीगल वालंटियर्स की प्रतिनियुक्ति की गयी है
- रिट याचिका संख्या 1082/2020 सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023
- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023
- विशेष लोक अदालत, 2024 (29.07.2024 से 03.08.2024)
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- कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए डीएलएसए धनबाद के पैनल अधिवक्ताओं के रूप में पैनलबद्ध करने के लिए आवेदन
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